8th Pay Commission Update: बजट 2025 से पहले मोदी सरकार का बड़ा ऐलान: सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा फायदा
केंद्र की मोदी सरकार ने बजट 2025 से पहले सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद न सिर्फ कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी, बल्कि पेंशनभोगियों की पेंशन में भी सुधार देखने को मिलेगा।
सातवें वेतन आयोग के बाद 8वें की तैयारी
मोदी सरकार ने 2016 में सातवां वेतन आयोग लागू किया था, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 हो गई थी। अब 8वें वेतन आयोग के तहत बेसिक सैलरी में और अधिक वृद्धि की संभावना है। इससे सरकारी कर्मचारियों की आय में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा।
फिटमेंट फैक्टर में हो सकता है सुधार
सातवें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, जिसके तहत कर्मचारियों की बेसिक सैलरी को 2.57 गुना बढ़ाया गया। वहीं, 6वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 1.86 था। उम्मीद की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को और अधिक बढ़ाया जाएगा, जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा लाभ होगा।
कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत
इस कदम से न केवल केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा, बल्कि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन में भी सुधार होगा। सरकार का यह फैसला सरकारी कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित और बेहतर बनाने की दिशा में अहम कदम है।
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8th Pay Commission Update Check
फिटमेंट फैक्टर में बदलाव से सैलरी और पेंशन में बड़ा इजाफा संभव
अगर फिटमेंट फैक्टर को मौजूदा 2.57 से बढ़ाकर 2.86 किया जाता है, तो सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। इस बदलाव के बाद मौजूदा न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 तक हो सकती है।
पेंशनर्स को भी होगा फायदा
फिटमेंट फैक्टर में इस बढ़ोतरी का लाभ पेंशनर्स को भी मिलेगा। उनकी मौजूदा न्यूनतम मासिक पेंशन ₹9,000 से बढ़कर ₹25,740 हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के मूल वेतन और पेंशन को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इसमें बदलाव से उनके वित्तीय लाभ में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।
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